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राजस्थान सरकार ने सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एसएचपीपी के दूसरे चरण की घोषणा की

Government office desk with digital tablet and official documents representing public procurement

राजस्थान सरकार ने सार्वजनिक खरीद प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, दक्षता और सुगमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य के वित्त विभाग ने सिंगल होलिस्टिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल के दूसरे चरण के पायलट क्रियान्वयन के संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य सरकारी खरीद प्रणाली को अधिक व्यवस्थित और डिजिटल बनाना है।

चयनित विभाग और कार्यालय

वित्त विभाग द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार, एसएचपीपी के दूसरे चरण का पायलट क्रियान्वयन आगामी पांच अगस्त से राज्य के तेरह प्रमुख विभागों और कार्यालयों में शुरू किया जाएगा। इन चयनित प्रशासनिक इकाइयों में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, वित्त विभाग से जुड़े सभी संबंधित विभाग, कॉलेज शिक्षा विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग और चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग शामिल हैं। इसके अलावा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान पुलिस, स्थानीय निकाय विभाग, पशुपालन विभाग, साक्षरता एवं सतत शिक्षा विभाग, एसएमएस अस्पताल जयपुर, सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर शहर वृत्त और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जयपुर शहर वृत्त को भी इस दूसरे चरण में शामिल किया गया है।

प्रोक्योरमेंट मॉड्यूल और कार्यप्रणाली

इस नए चरण के तहत सात विशिष्ट खरीद मॉड्यूल को पूरी तरह से क्रियाशील किया जाएगा। इन मॉड्यूल के माध्यम से ही सभी संबंधित विभागों को अपनी खरीद गतिविधियां संचालित करनी होंगी।

  • ओपन कंपीटिटिव बिडिंग
  • रेट कॉन्ट्रैक्ट्स
  • रिवर्स ऑक्शन
  • अपील मैनेजमेंट सिस्टम
  • प्रोक्योरमेंट प्लान मैनेजमेंट
  • ई-सैंक्शन
  • सिंगल सोर्स प्रोक्योरमेंट

अधिकारियों की जिम्मेदारियां और सहायता केंद्र

संबंधित विभागों और कार्यालयों के प्रमुख यह सुनिश्चित करेंगे कि खरीद और भंडार प्रबंधन से जुड़े सभी अधिकारियों, आहरण एवं वितरण अधिकारियों, लेखा अधिकारियों तथा स्टोर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं। सभी अधिकृत कर्मियों को निर्धारित मॉड्यूल के माध्यम से ही पोर्टल पर अपनी प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी। इस पोर्टल को आधिकारिक वेब पते या संबंधित अधिकृत एसएसओ आईडी के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। किसी भी प्रकार की तकनीकी कठिनाई या स्पष्टीकरण के लिए उपयोगकर्ता निर्धारित हेल्प डेस्क नंबर या ईमेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।

प्राथमिक स्रोत: यह स्वतंत्र समाचार-सार Rajasthan Finance Department की आधिकारिक जानकारी पर आधारित है। पूरी जानकारी के लिए मूल दस्तावेज पढ़ें।

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