राजस्थान सरकार के वित्त विभाग द्वारा राज्य में निर्माण कार्यों से जुड़े प्रशासनिक कामकाज को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया गया है। विभाग ने आईएफएमएस 3.0 पोर्टल पर बिल ऑफ क्वांटिटीज यानी बीओक्यू से जुड़े प्रावधानों की उपलब्धता की समयसीमा में विस्तार किया है। यह निर्णय निर्माण विभागों के स्तर पर आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों और अनुरोधों को ध्यान में रखकर लिया गया है।
आईएफएमएस 3.0 पर जीएसटी प्रावधानों की नई समयसीमा
जारी आदेश के अनुसार, अब आईएफएमएस 3.0 प्लेटफॉर्म पर बीओक्यू एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी और बीओक्यू इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी दोनों प्रकार के प्रावधान आगामी 31 दिसंबर 2026 तक उपलब्ध रहेंगे। इससे पहले इस व्यवस्था को लागू करने के लिए पूर्व तिथियां निर्धारित की गई थीं, जिन्हें बाद में विभाग द्वारा समीक्षा के बाद बढ़ाया गया था। निर्माण विभागों द्वारा अवधि बढ़ाने का लगातार अनुरोध किया जा रहा था, जिसके परिणामस्वरूप शासन स्तर पर यह निर्णय लिया गया।
विस्तार से जुड़े मुख्य बिंदु
- बीओक्यू एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी और बीओक्यू इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी दोनों विकल्प 31.12.2026 तक सक्रिय रहेंगे।
- किसी एक कार्य के लिए एक ही प्रकार की बीएसआर का उपयोग कर डिटेल एस्टीमेट और तकनीकी स्वीकृति तैयार की जा सकेगी।
- निर्माण विभागों को प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की तकनीकी या व्यावहारिक समस्या आने पर संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने की सलाह दी गई है।
अधिकारियों से संपर्क और सहायता
शासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि यदि निर्माण विभागों को इस पूरी प्रक्रिया के क्रियान्वयन में किसी तरह की कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो वे अतिरिक्त निदेशक एवं पदेन परियोजना निदेशक यानी आईएफएमएस से संपर्क कर सकते हैं। यह कदम प्रशासनिक कार्यों में सुगमता लाने और निर्माण कार्यों की स्वीकृति प्रक्रिया को निर्बाध रूप से जारी रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।
प्राथमिक स्रोत: यह स्वतंत्र समाचार-सार Rajasthan Finance Department की आधिकारिक जानकारी पर आधारित है। पूरी जानकारी के लिए मूल दस्तावेज पढ़ें।
