राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) के नए प्रतिवेदनों के संबंध में आधिकारिक सूचना जारी की है। इसके तहत मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए तैयार किया गया अनुपालन लेखापरीक्षा-सिविल (वर्ष 2026 का प्रतिवेदन संख्या 3) राजस्थान विधानसभा में 21 अगस्त 2026 को उपस्थापित किया जा चुका है।
विधानसभा में पेश किए गए दस्तावेज
राज्य के वित्त विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार, इस समयावधि के भीतर कैग के अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज भी तैयार किए गए हैं। इनमें मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन से संबंधित कैग रिपोर्ट और वर्ष 2024-25 के लिए राज्य वित्त पर कैग की रिपोर्ट शामिल हैं, जिन्हें 21 अगस्त 2026 को ही सदन के समक्ष रखा गया है।
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की उपलब्धता
विभाग ने स्पष्ट किया है कि ये सभी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन आम जनता और संबंधित हितधारकों के अध्ययन के लिए ऑनलाइन उपलब्ध कराए गए हैं। इन्हें निम्नलिखित आधिकारिक माध्यमों से प्राप्त किया जा सकता है:
- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की आधिकारिक वेबसाइट
- प्रधान महालेखापरीक्षा (लेखापरीक्षा-द्वितीय) राजस्थान, जयपुर की वेबसाइट
आगे की प्रशासनिक कार्रवाई
वित्त विभाग ने राज्य के सभी प्रमुख शासन सचिवों, विभागाध्यक्षों और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को इन प्रतिवेदनों के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। विधानसभा सचिवालय द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर विभिन्न विभागों से जुड़े उत्तर और स्पष्टीकरण समय पर भेजने के निर्देश दिए गए हैं ताकि विधायी प्रक्रिया को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जा सके।
प्राथमिक स्रोत: यह स्वतंत्र समाचार-सार Rajasthan Finance Department की आधिकारिक जानकारी पर आधारित है। पूरी जानकारी के लिए मूल दस्तावेज पढ़ें।
